भारतीय जैविक बाजार फल फूल रहा है। क्या जैविक किसानों को उनका हक मिल रहा है?

◊ रूतक्षा रावत द्वारा

इसे अंग्रेजी में पढ़ें।

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मध्य प्रदेश (MP) के सागर जिले के राहतगढ़ शहर में हनुमान मंदिर के पास, तीसरी पीढ़ी के किसान आशीष पटेल का 4 एकड़ का जैविक खेत है।

पटेल ने इसे ‘रसायन-मुक्त खेत फार्म‘ नाम दिया है।

इस रासायनिक मुक्त भूमि पर, 30 वर्षीय पटेल जैविक छोला, मसूर दाल, प्याज, टमाटर, बैंगन, बोतल लौकी, कद्दू, एलोवेरा और काले चने उगाते हैं।

वह काले गेहूं की खेती भी करता है, जिसे नियमित गेहूं की तुलना में 60% अधिक लौह युक्त माना जाता है। उनकी जैविक उपज से उन्हें प्रति वर्ष 6 लाख रुपये (USD 7,894 / यूरो 7,020) राजस्व में मिलता है।

पटेल ने किसान-हितैषी PGS (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम) सर्टिफिकेशन को चुना है, जो छोटे किसानों के लिए है, जो छोटी सप्लाई चैन के भाग है।

उनके खेत ने पहले ही सी 1 का दर्जा हासिल कर लिया है, जो PGS आवेदन के 1 वर्ष के सफल समापन के बाद दिया गया है।

उनके खेत को C2 स्तर के लिए अनुमोदित किया गया है, जो कोरोना से संबंधित मुद्दों के कारण विलंबित है।

अपने दादा और पिता के साथ रासायनिक किसानों के रूप में, पटेल ने एग्रीकल्चर में BSc की और दो साल केमिकल खेती कर के उसने जैविक खेती करने की ठानी।

पिछले 6 सालों से आशीष जैविक किसान है।

सागर के ग्रामीण अंदरूनी हिस्सों से, पटेल सोशल मीडिया के माध्यम से MP के भीतर उपभोक्ताओं को बेचता है।

वह भारत में छोटे पैमाने पर जैविक किसान के रूप में कई चुनौतियों का सामना करता है।

पड़ोसी फार्म ऑर्गैनिक नहीं हैं।

जबकि पटेल के 4 एकड़ कड़ाई से जैविक हैं, सभी तरफ के पड़ोसी खेत जैविक नहीं हैं। वे अभी भी कीटनाशकों में अपनी फसलों को स्नान करते हैं और नियमित रूप से रासायनिक उर्वरकों को अपनी मिट्टी में डालते हैं।

पटेल को लगातार चिंता है कि हवा उनकी फसलों पर कीटनाशक अवशेष पहुंचाएगी। उन्हें यह भी चिंता है कि इन खेतों से बहता सिंचाई का पानी उनकी मिट्टी को रसायनों में भिगो देगा।

इस प्रॉब्लम का केवल एक ही समाधान है—की सब ही खेत जैविक बन जाएँ। वैसे भी अगले 10 वर्षों में सब ही फार्म्स को जैविक बनना पड़ेगा ।कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा।

एक रासायनिक किसान आमतौर पर एक वर्ष में 100 kg रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता है, जो कि पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी टिकाऊ नहीं है।

जैविक उर्वरकों में पोषक तत्व की गुणवत्ता कहीं अधिक है और वे मिट्टी पर कोमल हैं।

“यह कोई रहस्य नहीं है कि रासायनिक खेती अब टिकाऊ नहीं है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर दिया है और किसानों के लिए भारी लागत का निर्माण किया है। मिट्टी हर गुजरते साल के साथ कठोर और पत्थर जैसी होती जा रही है। रासायनिक खेती बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों की मांग करती है, लेकिन हर साल एक ही मात्रा में उपज देती है। जैविक खेती ही एकमात्र उपाय है, वरना एक दशक के भीतर मिट्टी पत्थर में बदल जाएगी,” पटेल कहते हैं।

आर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए कोई इन्शुरन्स स्कीम नहीं है।

अगर आशीष का खेत पडोसी खेतों के चेमिकल्स से बच भी जाता है तोह कभी भी कीटों की आक्रमण से रसायन-मुक्त खेती फार्म्स विनाश हो सकता है।

यद्यपि कृषि के लिए एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) है, लेकिन जैविक कृषि के लिए कोई समर्पित बीमा नीति नहीं है, भले ही भारत में दुनिया में अधिकतम संख्या में जैविक उत्पादक हैं (1,149,371)। कई अन्य देशों में, जैविक कृषि के लिए अलग-अलग बीमा नीतियां हैं।

टिड्डियों जैसे हमलों को कृषि नीति में शामिल नहीं किया जाता है – यह जैविक किसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें, अधिक से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है।

यह जैविक खेती में रूपांतरण के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। पटेल का कहना है, ”सरकार को जैविक रूप से किसान-हितैषी बीमा योजना शुरू करने की जरूरत है, ताकि रूपांतरण को बढ़ावा दिया जा सके।”

आर्गेनिक सर्टिफिकेशन बहुत महंगी पड़ती है तथा PGS पर खरीददार विश्वास नहीं करते।

पटेल ने दो साल तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब से उन्होंने PGS जैविक प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया और उन्हें अपनी उपज बेचने की अनुमति दी गई।

लेकिन खरीदार कम हैं।

ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन (NPOP या नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्गेनिक प्रोडक्शन) छोटे किसानों के लिए थकाऊ है, क्योंकि यह 3 साल की प्रतीक्षा अवधि की मांग करता है इससे पहले कि किसान अपनी उपज बेचना शुरू कर सके।

PGS  सर्टिफिकेशन पहले वर्ष के बाद किसानों को उपज बेचने की अनुमति देता है लेकिन खरीदारों को NPOP पर ज़ादा भरोसा है, क्योंकि PGS-प्रमाणित उत्पादों का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता और क्योंकि PGS काफी हद तक आधारित है किसानों द्वारा स्व-ऑडिटिंग पर।

इसलिए, पटेल खुद को एक नो मेंस लैंड में अटका हुआ महसूस करते है, जिसमें वह न तो रासायनिक किसान है, और न ही उसकी उपज पूरी तरह से जैविक के रूप में स्वीकार की जाती है।

पटेल के अनुसार, PGS-प्रमाणित उत्पादों को स्थानीय बाजारों में छोटी सप्लाई चैन के साथ अधिक गर्मजोशी से स्वीकार किया जाता है, लेकिन बड़े बाजारों के साथ-साथ एक्सपोर्ट बाजार में भी इसका स्वागत नहीं है। यह किसानों के दायरे को प्रतिबंधित करता है।

पटेल ने संख्या में शरण लेने का संकल्प लिया है। उन्होंने 100 जैविक किसानों के एक समुदाय को एकत्रित किया है और समूह के 200 सदस्यीय पहुंचने के बाद एक FPO (फार्मर प्रोडूसर कंपनी) बनाने का इरादा किया है। उनका मानना है कि इससे  उपज ज़ादा मात्रा में बेचा जा सके गा और मार्केट लिंकेज का सपना भी पूरा हो जाएगा।

शहरी बाजार में बेचने का कोई माध्यम नहीं है।

पटेल सागर में रहते हैं, जो शहरी बाजारों से बहुत दूर है। उसके पास फेसबुक पर अपनी उपज बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

 जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरीय शहरों में दर्जनों फार्मर्स मार्केट्स हैं, ये ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों द्वारा सुलभ नहीं हैं। इन शहरी बाजारों की यात्रा व्यवहार्य नहीं है।

तहसील स्तर पर एक साप्ताहिक बाजार है लेकिन यहां कोई जैविक उत्पाद नहीं है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को अभी भी ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के लाभों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और वे अन्य खाद्य पदार्थों के सस्ते विकल्प, पोषण सामग्री के बावजूद भी इसे पसंद करते हैं।

पटेल ने तहसील के बाजार में बिकने की कोशिश की, लेकिन वहां खुद को एक अवांछित रूप से पाया। “लोग यहाँ जैविक अरहर की दाल की कीमत पर क्यों-क्यों करना शुरू कर देतें है, जिसे हम नार्मल अरहर की तुलना में केवल 20 रुपये ज़ादा में बेचते हैं। लेकिन वही लोग शाम को तेज कीमतों पर चिकना, अस्वास्थ्यकर भोजन करेंगे,” पटेल बताते हैं।

मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए पैसे नहीं।

‘ऑर्गेनिक’ लेबल के तहत बिक्री के लिए तैयार अपनी उपज के साथ, पटेल खुद को एक और कठोर वास्तविकता के साथ सामना करने के लिए पाता है: वह मार्केटिंग नहीं कर सकता है और न ही एक टीम को संलग्न करने के लिए गहरी जेब है।

किसानों के लिए उनकी सहानुभूति के बावजूद, उपभोक्ता सबसे अधिक दिखाई देने वाले ब्रांडों और आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ भरोसा करते हैं।

“किसानों के पास मार्केटिंग टीम को शामिल करने और महंगी पैकेजिंग पर जोर देने के लिए धन नहीं है। हम या तो खेती कर सकते हैं या बाज़ारी,” पटेल कहते हैं।

किसान, बेशक, विपणन के बारे में सब भूल  सकते  हैं और बस अपनी उपज कंपनियों को सौंप सकते हैं, लेकिन वे खराब कीमतों को प्राप्त करते हैं और कंपनियों को मुनाफे का अधिकांश हिस्सा मिलता है, जो पटेल किसानों का मानते हैं।

वह कहता है कि कुछ कंपनियां अच्छी नहीं हैं और अनुबंध का सम्मान नहीं करती हैं। वे फसलों की खेती का आदेश देते हैं और फिर उपज वापस नहीं खरीदते हैं। यह जैविक किसानों के लिए विनाशकारी है।

अगर सरकार ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में हमारी मदद  करे, तो यह अधिक किसानों को जैविक में बदलने के लिए प्रेरित करेगी क्योंकि मुनाफा अधिक टिकाऊ होगा।

“हर कोई मुझसे कहता है, आशीष, वैल्यू-ऑडिशन में लग जाओ। वैल्यू-ऑडिशन में स्कोप है। लेकिन मैं इसे कैसे करूँ? मेरे पास न मशीनें हैं, न मार्केटिंग और महंगी पैकेजिंग के लिए पैसे,” पटेल कहते हैं।

सुरंग के अंत में एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। “शुक्र है कि दस्तकारी वाले खाद्य उत्पाद बाजारों में अनुकूल हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति महंगी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से परेशान हुए बिना हमारे लिए बेहतर बिक्री को बढ़ा सकती है,” पटेल कहते हैं।

कोरोनावायरस महामारी अपने साथ जैविक खाद्य पदार्थों के लाभों के बारे में अधिक जागरूकता लाया है। भारत में, जैविक खाद्य की बिक्री 25-100% से बढ़ी है। उम्मीद है कि यह मांग महामारी के साथ-साथ अतीत को भी बनाए रखेगी।

ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ बड़े कॉरपोरेट्स और MNCs ऑर्गेनिक बैंडवैगन पर कूद रहे हैं।

ज़रुरत से कुछ ज़ादा ही, पटेल को लहता है।

उन्होंने कहा, “वे मेरे जैसे किसानों से उपज खरीदेंगे लेकिन हमें कभी प्रीमियम नहीं मिलेगा। हम उनके लिए केवल एक साधन हैं और वास्तव में हमें वह शानदार लाभ देखने के लिए नहीं  मिलते जिनके बारे में हम समाचार में सुनते या पढ़ते हैं,” पटेल कहते हैं।

सकारात्मक पक्ष पर, “भारत में हर दिन 20 जैविक स्टोर दुकान खोल रहे हैं। कोरोना ने जैविक आंदोलन को गति दी है। उपभोक्ता अब प्रतिरक्षा के बारे में अधिक जागरूक हैं और खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। काफी अच्छी मांग है,” पटेल कहते हैं।

जैविक खेती के बारे में एक मिथक –  जैविक किसान, आशीष पटेल, के अनुसार

रासायनिक किसानों के बीच एक मिथक है कि जैविक खेती से उपज का कम उत्पादन होता है। मैं साथी किसानों को बताना चाहता हूं कि यह सच नहीं है।

– जैविक खेती के 1 वर्ष में, किसान को रासायनिक खेती में जो मिल रहा था, उससे 50% कम उपज मिलेगी।

– 2 साल में, उसे रासायनिक खेती में जो मिल रहा था, उससे 30% कम उपज मिलेगी।

– 3 साल में, उसे रासायनिक खेती में जो मिल रहा था, उससे 10% कम उपज मिलेगी।

3 साल के बाद, उन्हें रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों में किसी भी निवेश के बिना, रासायनिक खेती के साथ मिल रही उपज का उतना ही हिस्सा मिलेगा।

उसकी मिट्टी अब समृद्ध और उपजाऊ होगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध रासायनिक मुक्त उपज देने के लिए तैयार है।